*🌸 मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर 🌸*

_🌸 *न्यायालय का संरक्षण*-मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सरकार या अन्य व्यक्तियों द्वारा हनन किया जाता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं *किंतु* *नीति निर्देशक तत्वों* को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त *नहीं* है ! सरकार को अपनी नीतियों या कार्यों में इन निर्देशक तत्वों के पालन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है!_

_*🌸 मौलिक अधिकार निषेधात्मक (नकारात्मक), निर्देशक तत्व सकारात्मक*- मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है वह यह व्यवस्था करते हैं कि सरकार को वे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे नागरिकों की *स्वतंत्रता में बाधा* पहुंचती हो! इसके विपरीत निर्देशक तत्व *सकारात्मक* हैं जो सरकार को यह निर्देश देते हैं कि नागरिकों के सामाजिक आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए अमुक कार्य करें!_

_*🌸 नीति निर्देशक तत्व निजी अधिकारों से भिन्न*-मौलिक अधिकार नागरिकों के निजी अधिकारों की रक्षा करते हैं इनका संबंध नागरिकों से हैं *जबकि* निदेशक तत्वों का संबंध नागरिकों के अधिकारों से नहीं है उन्हें तो सार्वजनिक हित में सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानून द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है!_

_*🌸 मौलिक अधिकार सर्वोपरि-* मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों की अपेक्षा मजबूत स्थिति रखते हैं 25 वें संशोधन द्वारा संविधान में धारा *31 (c)* जोड़ी गई थी इसके अनुसार यह प्रावधान था कि नीति निर्देशक तत्वो के क्रियान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों को *सीमित* किया जा सकता है किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस संविधान संशोधन को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि यह संविधान के मूलभूत ढांचे के विरुद्ध है अतः पुनः नीति निर्देशक तत्व पर मौलिक अधिकारों की श्रेष्ठता स्थापित हो गई!_

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🌸 मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर 🌸_

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